बन्द हुँदै गएको झ्याल
नेपालको आसन्न अस्तित्वको संकट: घट्दो जन्मदर, ठूलो बहिर्गमन, र आफ्नै सन्तानलाई परदेशी बनाउने नागरिकता व्यवस्था
नेपाल सरकारका माननीय सांसद तथा मन्त्रीज्यूहरूका लागि नीतिपत्र
लेखक: डा. भरत अधिकारी, एम.डी. • द क्याटलिस्ट क्लब (थिंक ट्यांक) • www.catalystxclub.com • २४ जुलाई २०२६
सम्पूर्ण तर्क एक अनुच्छेदमा। नेपालले एकैसाथ कम बालबालिका जन्माइरहेको छ र आफूले तालिम दिएका लगभग सबै युवालाई निर्यात गरिरहेको छ — दैनिक करिब दुई हजार। हाम्रो प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरिसकेको छ, र कोरिया, चीन तथा मलेसियालाई गरिबीबाट उकास्ने त्यही एकपटक मात्र आउने जनसांख्यिक लाभांशको झ्याल करिब दुई दशकभित्र बन्द हुँदैछ। यही शून्यतामा, हाम्रो कानुनले संसारका कुनै पनि देशले आफ्नो प्रवासीलाई नगर्ने काम गर्छ: नेपालमै जन्मेको, नेपालमै हुर्केको, नेपालमै पढेको नागरिकले बाँच्नकै लागि विदेशी राहदानी लिँदा हामी उसको नागरिकता खोसिदिन्छौं र हिजो मात्र अंगीकृत भएको विदेशीभन्दा कमजोर हैसियत थमाइदिन्छौं। हामी आफ्नै छोराछोरीलाई धकेल्छौं, अनि उनीहरूको पछाडि ढोका बन्द गर्छौं — जबकि त्यही ढोका पैसाको भरमा अरूका लागि चुपचाप खोलिन्छ। यो नीतिपत्रको तर्क छ: झ्याल बन्द हुनुअघि नेपालले “एक पटक नेपाली, सधैं नेपाली” को सिद्धान्तलाई संविधान र कानुनमा स्थापित गर्नुपर्छ।
१. गणित पहिल्यैदेखि हाम्रो विपक्षमा छ
नेपालको कुल प्रजनन दर सन् १९७० को दशकमा प्रतिमहिला ६ भन्दा बढी रहेकोमा सन् २०२१ मा करिब २.१ मा झरेको छ, र संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रिय प्रक्षेपणहरूले अहिले यसलाई करिब १.८–१.९ — अर्थात् २.१ को प्रतिस्थापन तहभन्दा तल राखेका छन्। मुलुकभर संस्थागत प्रसूतिको संख्या घटेको छ र काठमाडौंका प्रमुख प्रसूति अस्पतालहरूले वर्षेनि जन्मदर घटेको तथ्यांक दिइरहेका छन्। यो न ग्रामीण–सहरी कुरा हो, न धनी–गरिबको: युएनएफपिएको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले यो गिरावट नेपालका हरेक सामाजिक समूहमा समान रूपमा फैलिएको देखाउँछ।
त्यही समयमा, सन् २०२१ को जनगणनाले २१ लाखभन्दा बढी नेपाली देशबाहिर रहेको अभिलेख गर्यो, जसमध्ये ७७ प्रतिशत रोजगारीका कारण। वैदेशिक रोजगार विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामै ५,८७,३४० श्रम स्वीकृति जारी गर्यो — अर्थात् दैनिक औसत करिब २,०७५ जना प्रस्थान, र त्यसमाथि पूर्वस्वीकृति (एनओसी) लिएर जाने लाखौं विद्यार्थी, जो श्रमिकभन्दा फरक, प्रायः फर्कँदैनन्। सन् २०१९ देखि २०२३ को अवधिमा एसियाका तेह्र प्रमुख श्रम-स्रोत मुलुकमध्ये कामदार बहिर्गमनमा सबैभन्दा उच्च प्रतिशत वृद्धि नेपालमा भएको आइएलओ/एडिबिआई/ओइसिडीको अध्ययनले देखाउँछ। घट्दो जन्मदर र निरन्तर ऋणात्मक खुद बसाइँसराइ दर जोड्दा गणितीय निष्कर्ष एउटै हुन्छ: काम गर्ने उमेरको जनसंख्या खुम्चिँदै जाने — अर्थात् बिस्तारै आफैंलाई रित्याउँदै गएको देश।
“राष्ट्र सिमाना नाघ्दा हराउँदैन। राष्ट्र त्यतिबेला हराउँछ जब उसका युवाहरूले घर फर्कन छाड्छन्।”
२. जनसांख्यिक लाभांशको म्याद छ — र हामी सुतिरहेका छौं
हरेक राष्ट्रले जनसांख्यिक लाभांश एकपटक मात्र पाउँछ: त्यो छोटो अवधि जतिबेला काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आश्रितहरूभन्दा निकै बढी हुन्छ। नेपाली जनसांख्यिकविद्हरूका अनुसार हाम्रो यो झ्याल सन् १९९२ तिर खुलेको र करिब सन् २०४५–२०४७ मा बन्द हुँदैछ। त्यसमध्ये तीस वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो। तीस लाख हाराहारी नेपाली अहिले नै साठी वर्षमाथिका छन्। झ्याल बन्द भएपछि सानो कार्यबलले धेरै ठूलो वृद्ध जनसंख्या धान्नुपर्नेछ, र देश धनी हुनुअघि नै वृद्ध भइसक्नेछ — यो त्यो नियति हो जुन नेपालले न धान्न सक्छ, न उल्ट्याउन। निष्क्रियताको हरेक वर्ष भनेको लाभांशको एक वर्ष विदेशमा, अर्काको अर्थतन्त्रमा, अर्काको राजस्व आधार निर्माणमा खर्च भएको हो।
३. देश छाडिसकेकाहरूले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सक्दैनन्
क्रमिक राष्ट्रिय योजनाहरूले नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर ज्ञान अर्थतन्त्र चिकित्सक, इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता, नर्स, प्रविधिकर्मी र उद्यमीहरूले बनाउँछन् — ठ्याक्कै त्यही समूह जो सबैभन्दा छिटो गइरहेको छ र सबैभन्दा कम फर्किरहेको छ। नेपालले सार्वजनिक स्रोत खर्चेर उनीहरूलाई पढाउँछ; प्रतिफल अरू राष्ट्रले उठाउँछन्। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक-चौथाइ बराबरको विप्रेषण सान्त्वना हो, विकास होइन: यसले उपभोग र आयात धान्छ, प्रयोगशाला, कारखाना वा पेटेन्ट होइन। कार्यतः, हामी विकसित मुलुकहरूका लागि संसारकै सबैभन्दा उदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाइरहेका छौं।
४. जरैमा रहेको कानुनी अन्याय: आफ्नै रगतमा, सबैभन्दा तल
संविधानको धारा १०(२) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले कडा एकल नागरिकता लागू गर्छन्: विदेशी नागरिकता लिने नेपाली स्वतः नेपाली रहँदैन। त्यसपछि धारा १४ ले, दोस्रो संशोधन, २०७९ द्वारा थपिएको दफा ७क मार्फत कार्यान्वयन हुँदै, उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र बोक्ने गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता दिन्छ — राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार स्पष्टै बाहेक राखेर — र त्यो पनि सार्क बाहिर बसोबास गरेमा मात्र। यसको तुलना धारा २८९ सँग गरौं, जसले अंगीकृत नागरिकलाई करिब दस तोकिएका पदबाट मात्र वञ्चित गर्छ। परिणामस्वरूप बनेको कानुनी श्रेणीक्रमले हरेक नैतिक बोधलाई उल्टो पारिदिन्छ:
| अधिकार वा सुविधा | वंशजको नागरिक | अंगीकृत नागरिक (विदेशमा जन्मेको) | गैर-आवासीय नेपाली नागरिक (नेपालमै जन्मे-हुर्केको) |
|---|---|---|---|
| मतदान / मतदाता परिचयपत्र | छ | छ | छैन |
| संसद्को निर्वाचन लड्न; मन्त्री हुन | छ | छ | छैन |
| निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका | छ | छ (सर्तसहित) | छैन |
| संवैधानिक निकायहरू | छ | छ, १० वर्ष बसोबासपछि | छैन |
| अप्रतिबन्धित लगानी र जग्गा स्वामित्व | छ | छ | प्रतिबन्धित / सीमित |
| भिसाबिना बसोबास गर्ने अधिकार | छ | छ | छैन — भिसा व्यवस्था लागू |
| बन्देज लगाइएका पद | कुनै छैन | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख | सबै सार्वजनिक पद |
यो तालिकालाई एक नेपाली अभिभावकको आँखाले पढौं। हिजो मात्र नेपालीसँग विवाह गरेर आएको विदेशी नागरिक यही सदनमा बस्न सक्छ। तर भक्तपुरमा जन्मेकी, नेपाली माध्यममा पढेकी, पैंतीस वर्षको उमेरमा यहाँ काम नपाएर अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिएकी महिलाले आफ्नी आमाको दागबत्ती दिएकै वडामा मतदाता परिचयपत्रसमेत पाउँदिनन्। उनी आफ्नै मातृभूमिमा एक विदेशीभन्दा तल दर्ज गरिएकी छन्। यो प्राविधिक त्रुटि होइन। यो कानुनमै लेखिएको नैतिक असफलता हो, र विदेशमा रहेका बीस लाख युवा नेपालीलाई हामीले पठाइरहेको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो: फर्कने कष्ट नगर।
५. शून्यता कसले भर्छ? कसैले लेखापरीक्षण नगरेको प्रश्न
कुनै पनि देशले काम गर्ने उमेरको जनसंख्या रित्याएर त्यो ठाउँ खाली नै रहन्छ भन्ने आशा गर्न सक्दैन। नेपालको नागरिकता प्रशासन पटक-पटक र विश्वसनीय रूपमा सम्झौतामा परेको छ। प्रहरीका अनुसार झापादेखि सप्तरीसम्म तराइभरि नक्कली नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने संगठित गिरोह सक्रिय छन्, र त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको आरोप छ; विदेशी राहदानीसँगै नेपाली नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र बोकेका विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्; अदालतले झूटा विवरणमा लिइएको वंशजको नागरिकता बदर गरी सजाय सुनाएको छ; र यो विषय यसै सदनको बैठकमा ‘उजुरी गर्दा पनि कारबाही हुँदैन’ भन्ने गुनासोसहित उठाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण — जसमा दुई पूर्वगृहमन्त्री र एक पूर्वगृहसचिवमाथि अभियोजन भयो — ले प्रमाणित गर्यो कि नेपालका परिचयपत्रहरू राज्यकै सर्वोच्च तहबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ।
अनुचित तवरले वितरण गरिएका नागरिकताको संख्या लाखौंमा रहेको दाबी व्यापक रूपमा चर्चामा छ। यो नीतिपत्रले त्यो अंक दाबी गर्दैन, किनभने नेपाल राज्यको कुनै पनि निकायले त्यो कहिल्यै प्रमाणित गरेको छैन — र त्यही नै असली काण्ड हो। हामीले नागरिकता कानुन पटक-पटक संशोधन गर्यौं, लाखौं प्रमाणपत्र वितरण गर्यौं, तर एकपटक पनि राष्ट्रव्यापी विधिवत् लेखापरीक्षण गरेनौं। आफ्ना नागरिक को हुन् भन्ने नै थाहा नभएको सार्वभौम राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकताको एक अंश पहिल्यै गुमाइसकेको हुन्छ। संसद्ले हल्लाबारे बहस गर्नुको सट्टा त्यो अंक माग्नुपर्छ।
६. दृष्टान्तहरू काल्पनिक होइनन्
सन् १९७५ को सिक्किम र बीसौं शताब्दीको फिजी तुलनात्मक राजनीतिका हरेक विद्यालयमा एउटै पाठका लागि पढाइन्छन्: जनसांख्यिक संरचना एकपटक फेरिएपछि त्यसले राजनीतिक परिणाम स्थायी र अपरिवर्तनीय रूपमा निर्धारण गर्छ, र त्यो पूर्ण रूपमा वैध मतपत्रमार्फत नै हुन्छ। कुनै सेना चाहिँदैन। नेपालकै तराई-मधेस दुई दशकदेखि पहिचान, नागरिकता प्रमाणीकरण र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवादित तथा राजनीतिकृत बहसको केन्द्र बनेको छ — र राज्यले तथ्य स्थापित गर्न जति ढिलाइ गर्छ, त्यो बहस त्यति नै विस्फोटक र बाहिरी प्रभावका लागि खुला हुँदै जान्छ। समाधान कुनै पनि नेपाली समुदायमाथिको शंका होइन; अत्यधिक बहुसंख्यक मधेसी, थारू, मुस्लिम र पहाडी नेपाली वंशजका नागरिक हुन्, जसको निष्ठामाथि प्रश्न छैन र कहिल्यै हुनु हुँदैन। समाधान त्यो राज्य हो जसलाई आफ्नै लगत थाहा छ, र त्यो प्रवासी नीति हो जसले शून्यतालाई ठगीको भरमा भरिन दिनुको सट्टा आफ्नै रगतबाट भर्छ।
७. सिफारिसहरू: “एक पटक नेपाली, सधैं नेपाली”
१. धारा १० र धारा १४ संशोधन गरी ‘वंशजको प्रवासी नेपाली नागरिकता’ को व्यवस्था गर्ने। वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता लिइसकेको वा त्यस्तो व्यक्तिको सन्तान वा नाति-नातिनाले विदेशी नागरिकता लिए पनि त्यो वंशजको हैसियत आजीवन कायम रहने — यो रगतको अधिकार हो, बसोबासको अनुमति होइन। सार्कसम्बन्धी विभेदकारी बन्देज हटाउने।
२. धारा २८९ का पदबाहेक पूर्ण अधिकार दिने। वंशजका प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार, भिसाविनै प्रवेश र बसोबास, अप्रतिबन्धित लगानी तथा सम्पत्ति अधिकार, र अंगीकृत नागरिक सरहको सार्वजनिक पद योग्यता हुनुपर्छ — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखका पद मात्र सुरक्षित राखेर। न्यूनतम रूपमा, वंशजको नागरिक कहिल्यै अंगीकृत नागरिकभन्दा तल हुनु हुँदैन।
३. नेपाली मूलका व्यक्तिका लागि भिसा व्यवस्था खारेज गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध आजीवन ‘वंशज नागरिक परिचयपत्र’ जारी गर्ने, जुन बैंकिङ, जग्गा, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र विद्यालय भर्नामा प्रयोग गर्न सकियोस्।
४. २०६३ सालयताको नागरिकता वितरणको स्वतन्त्र विधिवत् लेखापरीक्षण गराउने, सबै प्रमाणपत्रको डिजिटलीकरण र बायोमेट्रिक दोहोरोपन जाँच गर्ने, गैरकानुनी वितरणमा संलग्न कर्मचारीउपर फौजदारी अभियोजन चलाउने, र वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने।
५. ‘फिर्ती तथा पुनर्लगानी प्याकेज’ कानुन बनाउने: प्रवासी लगानीका लागि कर छुट र एकद्वार स्वीकृति, विदेशी व्यावसायिक योग्यताको मान्यता, र फर्कने नेपाली वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा इन्जिनियरका लागि आरक्षित अनुसन्धान एवं प्राध्यापन पद।
६. ‘जनसंख्या तथा राष्ट्रिय पहिचान संसदीय समिति’ गठन गर्ने, जसले प्रजनन दर, खुद बसाइँसराइ, फिर्ती दर र नागरिकताको शुद्धताबारे वार्षिक प्रतिवेदन दिओस् — ताकि भविष्यको कुनै पनि सरकारले ‘थाहा थिएन’ भन्न नपाओस्।
माननीय सदस्यज्यूहरू: प्रजनन दरको गिरावट एक दशकमा उल्ट्याउन सकिँदैन। बहिर्गमन भाषणले रोकिँदैन। तर आफ्नै सन्तानलाई विदेशी बनाइदिने कानुन भने यही सदनले, यसै अधिवेशनमा, एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी बदल्न सक्छ। विदेशमा रहेका बीस लाख नेपाली आफूहरू अझै नेपाली हुन् भन्ने सुन्न पर्खिरहेका छन्। भनिदिनुहोस्। झ्याल सन् २०४५ तिर बन्द हुन्छ, र त्यो फेरि खुल्दैन।
References and Sources
- Constitution of Nepal, 2015 (2072 BS), Articles 10–14 and 289.
- Nepal Citizenship Act, 2063 (2006), Section 7A as inserted by the Second Amendment, 2079 (2023); Non-Resident Nepali Act, 2064 (2008).
- Forum for Women, Law and Development (FWLD), Legal Analysis of Citizenship Law of Nepal.
- National Statistics Office, National Population and Housing Census 2021 (absentee population; age structure).
- UNFPA, State of World Population 2025: The Real Fertility Crisis; and UNFPA Nepal, Population Situation Analysis of Nepal.
- UN DESA, World Population Prospects 2024 — Nepal total fertility rate and net migration series.
- The Kathmandu Post, ‘Nepal sees sharp drop in hospital births’ (9 Aug 2025); ‘High living costs discourage parenthood in Nepal’ (20 Jun 2025).
- Department of Foreign Employment / MoLESS, labour approval statistics FY 2024/25 and FY 2025/26; Republica, ‘Govt changes, but youth exodus remains unchanged’.
- CESLAM & ILO, Nepal Labour Migration Report 2024, Social Science Baha.
- ILO / ADBI / OECD, Labor Migration in Asia: Trends, Skills Certification and Seasonal Work (2024).
- Chalise, H. N., ‘Demographic Window of Opportunity in Nepal’, Nepal Population Journal (2018).
- Nepali Times, ‘Nepal’s demographic window is closing’ (2024); ‘Nepalis are having fewer babies. Why?’ (2025).
- Republica, ‘Fake citizenship rackets thrive in Tarai districts’; The Kathmandu Post, ‘Alleged corruption in citizenship issuance sparks debate in Parliament’ (11 Mar 2025); PTI/Deccan Herald, arrests for illegally acquired citizenship certificates.
- Reporting on the fake Bhutanese refugee case, Centre for Investigative Journalism–Nepal and Kathmandu District Court proceedings.
- Carter Center Nepal, Situation Update 88: Tarai-Madhes — Searching for Identity-based Security.
- ‘The Rise of New Regional Political Force in Madhes and Its Consequence in Post-Conflict Nepal’, ResearchGate publication 304500459.
- ‘Madheshi people’, Wikipedia. en.wikipedia.org/wiki/Madheshi_people • JSTOR item 4370703.
- Supporting presentation deck: docs.google.com/presentation/d/1-ETlz7UCUk_pxlq9Vfpfg-amwhViHMj-OnXwIpyV8nM
प्रमाणसम्बन्धी टिप्पणी: माथिका सबै जनसांख्यिक, बसाइँसराइ र कानुनी तथ्यांक आधिकारिक वा समकक्षी-पुनरावलोकित स्रोतबाट लिइएका हुन् र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न सकिन्छ। अनुचित रूपमा वितरित नागरिकताको परिमाणसम्बन्धी दाबीहरू राज्यको कुनै लेखापरीक्षणबाट पुष्टि भएका छैनन्, र यस नीतिपत्रमा ती त्यस्तो लेखापरीक्षण माग गर्ने आधारका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएका छन्।
